बैठक में अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को जानकारी दी कि प्रदेश में घेरबाड़ योजना के अंतर्गत भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से भी स्वीकृति का अनुरोध किया गया है